UPSSSC PET Hindi Passage PYQ MCQ
60 UPSSSC PET Hindi Passage PYQ questions, in 3 sets of up to 20. Practise with the answer and explanation after each question, or take a set as a timed test. Questions are in English and Hindi.
Sample questions
The first questions of Set 1. Open the set to answer them and see the explanations.
Q1.निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में डिजिटल तकनीकी का विस्तार केवल इंटरनेट और मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग तक सीमित नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने शासन, वित्तीय समावेशन और नागरिक सेवाओं के स्वरूप को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उद्देश्य ऐसी खुली और परस्पर-संचालित प्रणालियाँ विकसित करना है, जिनके माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिक सुरक्षित तथा सुविधाजनक ढंग से सेवाओं का उपयोग कर सकें। भारत में पहचान, भुगतान और डिजिटल दस्तावेज़ों से जुड़ी प्रणालियों ने इस दिशा में एक व्यापक आधार तैयार किया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने छोटे-बड़े भुगतानों को तत्काल डिजिटल माध्यम से करने की सुविधा को सामान्य जीवन का हिस्सा बना दिया है। दूसरी ओर, डिजिलॉकर जैसे मंचों ने प्रमाण-पत्रों और अन्य दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने तथा आवश्यकतानुसार सत्यापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। भारतनेट जैसी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट संपर्क को मज़बूत करने का प्रयास करती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुँच के नए अवसर पैदा होते हैं। हालाँकि तकनीकी पहुँच अपने आप में पर्याप्त नहीं है। डिजिटल साधनों का वास्तविक लाभ तभी व्यापक होगा, जब नागरिकों में डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार और सेवाओं के प्रति विश्वास भी विकसित हो। इसलिए डिजिटल परिवर्तन को केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में देखने के बजाय उसे समावेशी विकास के साधन के रूप में समझना आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य यह होना चाहिए कि तकनीकी सुविधा के साथ-साथ अवसरों की समानता को भी मज़बूत करे। प्रश्न: भारतनेट का उल्लेख किस व्यापक उद्देश्य से संबंधित है?
- A) डिजिटल दस्तावेज़ों का केंद्रीकरण
- B) नागरिकों के लिए डिजिटल पहचान बनाना
- C) ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट संपर्क को मज़बूत करना
- D) डिजिटल भुगतान का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार
Q2.निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में डिजिटल तकनीकी का विस्तार केवल इंटरनेट और मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग तक सीमित नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने शासन, वित्तीय समावेशन और नागरिक सेवाओं के स्वरूप को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उद्देश्य ऐसी खुली और परस्पर-संचालित प्रणालियाँ विकसित करना है, जिनके माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिक सुरक्षित तथा सुविधाजनक ढंग से सेवाओं का उपयोग कर सकें। भारत में पहचान, भुगतान और डिजिटल दस्तावेज़ों से जुड़ी प्रणालियों ने इस दिशा में एक व्यापक आधार तैयार किया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने छोटे-बड़े भुगतानों को तत्काल डिजिटल माध्यम से करने की सुविधा को सामान्य जीवन का हिस्सा बना दिया है। दूसरी ओर, डिजिलॉकर जैसे मंचों ने प्रमाण-पत्रों और अन्य दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने तथा आवश्यकतानुसार सत्यापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। भारतनेट जैसी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट संपर्क को मज़बूत करने का प्रयास करती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुँच के नए अवसर पैदा होते हैं। हालाँकि तकनीकी पहुँच अपने आप में पर्याप्त नहीं है। डिजिटल साधनों का वास्तविक लाभ तभी व्यापक होगा, जब नागरिकों में डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार और सेवाओं के प्रति विश्वास भी विकसित हो। इसलिए डिजिटल परिवर्तन को केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में देखने के बजाय उसे समावेशी विकास के साधन के रूप में समझना आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य यह होना चाहिए कि तकनीकी सुविधा के साथ-साथ अवसरों की समानता को भी मज़बूत करे। प्रश्न: गद्यांश के अनुसार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उद्देश्य क्या है?
- A) सरकारी कार्यालयों का पूर्णतः स्वचालन
- B) बड़ी संख्या में नागरिकों के लिए खुली और परस्पर-संचालित प्रणालियों का विकास
- C) निजी डिजिटल सेवाओं का विस्तार
- D) इंटरनेट आधारित व्यापार का विस्तार
Q3.निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में डिजिटल तकनीकी का विस्तार केवल इंटरनेट और मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग तक सीमित नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने शासन, वित्तीय समावेशन और नागरिक सेवाओं के स्वरूप को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उद्देश्य ऐसी खुली और परस्पर-संचालित प्रणालियाँ विकसित करना है, जिनके माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिक सुरक्षित तथा सुविधाजनक ढंग से सेवाओं का उपयोग कर सकें। भारत में पहचान, भुगतान और डिजिटल दस्तावेज़ों से जुड़ी प्रणालियों ने इस दिशा में एक व्यापक आधार तैयार किया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने छोटे-बड़े भुगतानों को तत्काल डिजिटल माध्यम से करने की सुविधा को सामान्य जीवन का हिस्सा बना दिया है। दूसरी ओर, डिजिलॉकर जैसे मंचों ने प्रमाण-पत्रों और अन्य दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने तथा आवश्यकतानुसार सत्यापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। भारतनेट जैसी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट संपर्क को मज़बूत करने का प्रयास करती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुँच के नए अवसर पैदा होते हैं। हालाँकि तकनीकी पहुँच अपने आप में पर्याप्त नहीं है। डिजिटल साधनों का वास्तविक लाभ तभी व्यापक होगा, जब नागरिकों में डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार और सेवाओं के प्रति विश्वास भी विकसित हो। इसलिए डिजिटल परिवर्तन को केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में देखने के बजाय उसे समावेशी विकास के साधन के रूप में समझना आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य यह होना चाहिए कि तकनीकी सुविधा के साथ-साथ अवसरों की समानता को भी मज़बूत करे। प्रश्न: डिजिलॉकर की उपयोगिता को गद्यांश किस रूप में प्रस्तुत करता है?
- A) वित्तीय लेन-देन को नियंत्रित करने वाले मंच के रूप में
- B) ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले मंच के रूप में
- C) दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने और सत्यापन के साधन के रूप में
- D) सरकारी योजनाओं के पंजीकरण के माध्यम के रूप में
Q4.निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में डिजिटल तकनीकी का विस्तार केवल इंटरनेट और मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग तक सीमित नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने शासन, वित्तीय समावेशन और नागरिक सेवाओं के स्वरूप को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उद्देश्य ऐसी खुली और परस्पर-संचालित प्रणालियाँ विकसित करना है, जिनके माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिक सुरक्षित तथा सुविधाजनक ढंग से सेवाओं का उपयोग कर सकें। भारत में पहचान, भुगतान और डिजिटल दस्तावेज़ों से जुड़ी प्रणालियों ने इस दिशा में एक व्यापक आधार तैयार किया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने छोटे-बड़े भुगतानों को तत्काल डिजिटल माध्यम से करने की सुविधा को सामान्य जीवन का हिस्सा बना दिया है। दूसरी ओर, डिजिलॉकर जैसे मंचों ने प्रमाण-पत्रों और अन्य दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने तथा आवश्यकतानुसार सत्यापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। भारतनेट जैसी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट संपर्क को मज़बूत करने का प्रयास करती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुँच के नए अवसर पैदा होते हैं। हालाँकि तकनीकी पहुँच अपने आप में पर्याप्त नहीं है। डिजिटल साधनों का वास्तविक लाभ तभी व्यापक होगा, जब नागरिकों में डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार और सेवाओं के प्रति विश्वास भी विकसित हो। इसलिए डिजिटल परिवर्तन को केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में देखने के बजाय उसे समावेशी विकास के साधन के रूप में समझना आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य यह होना चाहिए कि तकनीकी सुविधा के साथ-साथ अवसरों की समानता को भी मज़बूत करे। प्रश्न: गद्यांश में UPI का उल्लेख मुख्यतः किस संदर्भ में हुआ है?
- A) तत्काल डिजिटल भुगतान की सुविधा के संदर्भ में
- B) बैंकिंग संस्थाओं के डिजिटलीकरण के संदर्भ में
- C) सरकारी दस्तावेज़ों के प्रमाणीकरण के संदर्भ में
- D) ग्रामीण इंटरनेट संपर्क के संदर्भ में
Q5.निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में डिजिटल तकनीकी का विस्तार केवल इंटरनेट और मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग तक सीमित नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने शासन, वित्तीय समावेशन और नागरिक सेवाओं के स्वरूप को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उद्देश्य ऐसी खुली और परस्पर-संचालित प्रणालियाँ विकसित करना है, जिनके माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिक सुरक्षित तथा सुविधाजनक ढंग से सेवाओं का उपयोग कर सकें। भारत में पहचान, भुगतान और डिजिटल दस्तावेज़ों से जुड़ी प्रणालियों ने इस दिशा में एक व्यापक आधार तैयार किया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने छोटे-बड़े भुगतानों को तत्काल डिजिटल माध्यम से करने की सुविधा को सामान्य जीवन का हिस्सा बना दिया है। दूसरी ओर, डिजिलॉकर जैसे मंचों ने प्रमाण-पत्रों और अन्य दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने तथा आवश्यकतानुसार सत्यापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। भारतनेट जैसी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट संपर्क को मज़बूत करने का प्रयास करती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुँच के नए अवसर पैदा होते हैं। हालाँकि तकनीकी पहुँच अपने आप में पर्याप्त नहीं है। डिजिटल साधनों का वास्तविक लाभ तभी व्यापक होगा, जब नागरिकों में डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार और सेवाओं के प्रति विश्वास भी विकसित हो। इसलिए डिजिटल परिवर्तन को केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में देखने के बजाय उसे समावेशी विकास के साधन के रूप में समझना आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य यह होना चाहिए कि तकनीकी सुविधा के साथ-साथ अवसरों की समानता को भी मज़बूत करे। प्रश्न: डिजिटल परिवर्तन को केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में देखने के बजाय उसे ______ विकास के साधन के रूप में समझना आवश्यक है।
- A) सीमित
- B) पारंपरिक
- C) समावेशी
- D) एकांगी
Q6.निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि कृषि, अर्थव्यवस्था, मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक संतुलन का आधार है। देश के अनेक भागों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कहीं कम वर्षा के कारण जल-संकट उत्पन्न होता है, तो कहीं अत्यधिक वर्षा के बावजूद पर्याप्त जल का संरक्षण न हो पाने से वर्षा ऋतु के बाद कठिनाई बढ़ जाती है। इसलिए जल-सुरक्षा का प्रश्न केवल अधिक जल उपलब्ध कराने का नहीं, बल्कि उपलब्ध जल के विवेकपूर्ण प्रबंधन का भी है। जल संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था में स्थानीय परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। किसी क्षेत्र में वर्षा जल-संचयन उपयोगी हो सकता है, तो किसी अन्य क्षेत्र में तालाबों, झीलों और पारंपरिक जल-स्रोतों का पुनर्जीवन अधिक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसी प्रकार भूजल का अत्यधिक दोहन रोकने के लिए फसल-पद्धति, सिंचाई तकनीक और स्थानीय जल-उपलब्धता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। केवल बड़े निर्माण कार्यों पर निर्भर रहने से जल-संकट का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इस संदर्भ में समुदाय की भागीदारी विशेष महत्त्व रखती है। जब स्थानीय लोग जल-स्रोतों के संरक्षण, उनके उपयोग और रखरखाव में भाग लेते हैं, तब योजनाएँ केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर सामूहिक ज़िम्मेदारी का रूप लेती हैं। विद्यालयों में जल-जागरूकता, किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई का प्रशिक्षण और शहरों में वर्षा जल-संचयन जैसी पहलें व्यवहार में परिवर्तन ला सकती हैं। जल संरक्षण का वास्तविक लक्ष्य केवल वर्तमान आवश्यकता पूरी करना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल-सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए जल के प्रति दृष्टिकोण को "उपभोग" से "संरक्षण और ज़िम्मेदारी" की ओर बदलना समय की आवश्यकता है। प्रश्न: अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी जल-संकट क्यों उत्पन्न होता है?
- A) वहाँ भूजल बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता
- B) वर्षा जल का पर्याप्त संरक्षण न हो पाने के कारण
- C) वर्षा जल का कृषि में उपयोग नहीं किया जाता
- D) वर्षा जल का अधिकांश भाग सिंचाई में प्रयुक्त होता है
Q7.निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि कृषि, अर्थव्यवस्था, मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक संतुलन का आधार है। देश के अनेक भागों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कहीं कम वर्षा के कारण जल-संकट उत्पन्न होता है, तो कहीं अत्यधिक वर्षा के बावजूद पर्याप्त जल का संरक्षण न हो पाने से वर्षा ऋतु के बाद कठिनाई बढ़ जाती है। इसलिए जल-सुरक्षा का प्रश्न केवल अधिक जल उपलब्ध कराने का नहीं, बल्कि उपलब्ध जल के विवेकपूर्ण प्रबंधन का भी है। जल संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था में स्थानीय परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। किसी क्षेत्र में वर्षा जल-संचयन उपयोगी हो सकता है, तो किसी अन्य क्षेत्र में तालाबों, झीलों और पारंपरिक जल-स्रोतों का पुनर्जीवन अधिक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसी प्रकार भूजल का अत्यधिक दोहन रोकने के लिए फसल-पद्धति, सिंचाई तकनीक और स्थानीय जल-उपलब्धता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। केवल बड़े निर्माण कार्यों पर निर्भर रहने से जल-संकट का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इस संदर्भ में समुदाय की भागीदारी विशेष महत्त्व रखती है। जब स्थानीय लोग जल-स्रोतों के संरक्षण, उनके उपयोग और रखरखाव में भाग लेते हैं, तब योजनाएँ केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर सामूहिक ज़िम्मेदारी का रूप लेती हैं। विद्यालयों में जल-जागरूकता, किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई का प्रशिक्षण और शहरों में वर्षा जल-संचयन जैसी पहलें व्यवहार में परिवर्तन ला सकती हैं। जल संरक्षण का वास्तविक लक्ष्य केवल वर्तमान आवश्यकता पूरी करना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल-सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए जल के प्रति दृष्टिकोण को "उपभोग" से "संरक्षण और ज़िम्मेदारी" की ओर बदलना समय की आवश्यकता है। प्रश्न: गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा?
- A) भारत में कृषि और सिंचाई
- B) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन
- C) जल संरक्षण, प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी
- D) वर्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था
Q8.निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि कृषि, अर्थव्यवस्था, मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक संतुलन का आधार है। देश के अनेक भागों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कहीं कम वर्षा के कारण जल-संकट उत्पन्न होता है, तो कहीं अत्यधिक वर्षा के बावजूद पर्याप्त जल का संरक्षण न हो पाने से वर्षा ऋतु के बाद कठिनाई बढ़ जाती है। इसलिए जल-सुरक्षा का प्रश्न केवल अधिक जल उपलब्ध कराने का नहीं, बल्कि उपलब्ध जल के विवेकपूर्ण प्रबंधन का भी है। जल संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था में स्थानीय परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। किसी क्षेत्र में वर्षा जल-संचयन उपयोगी हो सकता है, तो किसी अन्य क्षेत्र में तालाबों, झीलों और पारंपरिक जल-स्रोतों का पुनर्जीवन अधिक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसी प्रकार भूजल का अत्यधिक दोहन रोकने के लिए फसल-पद्धति, सिंचाई तकनीक और स्थानीय जल-उपलब्धता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। केवल बड़े निर्माण कार्यों पर निर्भर रहने से जल-संकट का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इस संदर्भ में समुदाय की भागीदारी विशेष महत्त्व रखती है। जब स्थानीय लोग जल-स्रोतों के संरक्षण, उनके उपयोग और रखरखाव में भाग लेते हैं, तब योजनाएँ केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर सामूहिक ज़िम्मेदारी का रूप लेती हैं। विद्यालयों में जल-जागरूकता, किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई का प्रशिक्षण और शहरों में वर्षा जल-संचयन जैसी पहलें व्यवहार में परिवर्तन ला सकती हैं। जल संरक्षण का वास्तविक लक्ष्य केवल वर्तमान आवश्यकता पूरी करना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल-सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए जल के प्रति दृष्टिकोण को "उपभोग" से "संरक्षण और ज़िम्मेदारी" की ओर बदलना समय की आवश्यकता है। प्रश्न: जल के प्रति दृष्टिकोण को "उपभोग" से ______ और ज़िम्मेदारी की ओर बदलना समय की आवश्यकता है।
- A) उपलब्धता
- B) प्रशिक्षण
- C) संरक्षण
- D) संकट
Q9.निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि कृषि, अर्थव्यवस्था, मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक संतुलन का आधार है। देश के अनेक भागों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कहीं कम वर्षा के कारण जल-संकट उत्पन्न होता है, तो कहीं अत्यधिक वर्षा के बावजूद पर्याप्त जल का संरक्षण न हो पाने से वर्षा ऋतु के बाद कठिनाई बढ़ जाती है। इसलिए जल-सुरक्षा का प्रश्न केवल अधिक जल उपलब्ध कराने का नहीं, बल्कि उपलब्ध जल के विवेकपूर्ण प्रबंधन का भी है। जल संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था में स्थानीय परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। किसी क्षेत्र में वर्षा जल-संचयन उपयोगी हो सकता है, तो किसी अन्य क्षेत्र में तालाबों, झीलों और पारंपरिक जल-स्रोतों का पुनर्जीवन अधिक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसी प्रकार भूजल का अत्यधिक दोहन रोकने के लिए फसल-पद्धति, सिंचाई तकनीक और स्थानीय जल-उपलब्धता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। केवल बड़े निर्माण कार्यों पर निर्भर रहने से जल-संकट का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इस संदर्भ में समुदाय की भागीदारी विशेष महत्त्व रखती है। जब स्थानीय लोग जल-स्रोतों के संरक्षण, उनके उपयोग और रखरखाव में भाग लेते हैं, तब योजनाएँ केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर सामूहिक ज़िम्मेदारी का रूप लेती हैं। विद्यालयों में जल-जागरूकता, किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई का प्रशिक्षण और शहरों में वर्षा जल-संचयन जैसी पहलें व्यवहार में परिवर्तन ला सकती हैं। जल संरक्षण का वास्तविक लक्ष्य केवल वर्तमान आवश्यकता पूरी करना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल-सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए जल के प्रति दृष्टिकोण को "उपभोग" से "संरक्षण और ज़िम्मेदारी" की ओर बदलना समय की आवश्यकता है। प्रश्न: समुदाय की भागीदारी से जल-संरक्षण योजनाओं में क्या परिवर्तन आ सकता है?
- A) योजनाओं में तकनीकी साधनों की आवश्यकता समाप्त हो सकती है।
- B) योजनाएँ स्थानीय संस्थाओं तक सीमित हो सकती हैं।
- C) जल-स्रोतों का उपयोग केवल समुदाय के सदस्यों तक सीमित हो सकता है।
- D) योजनाएँ सरकारी कार्यक्रम से सामूहिक ज़िम्मेदारी का रूप ले सकती हैं।
Q10.निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि कृषि, अर्थव्यवस्था, मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक संतुलन का आधार है। देश के अनेक भागों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कहीं कम वर्षा के कारण जल-संकट उत्पन्न होता है, तो कहीं अत्यधिक वर्षा के बावजूद पर्याप्त जल का संरक्षण न हो पाने से वर्षा ऋतु के बाद कठिनाई बढ़ जाती है। इसलिए जल-सुरक्षा का प्रश्न केवल अधिक जल उपलब्ध कराने का नहीं, बल्कि उपलब्ध जल के विवेकपूर्ण प्रबंधन का भी है। जल संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था में स्थानीय परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। किसी क्षेत्र में वर्षा जल-संचयन उपयोगी हो सकता है, तो किसी अन्य क्षेत्र में तालाबों, झीलों और पारंपरिक जल-स्रोतों का पुनर्जीवन अधिक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसी प्रकार भूजल का अत्यधिक दोहन रोकने के लिए फसल-पद्धति, सिंचाई तकनीक और स्थानीय जल-उपलब्धता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। केवल बड़े निर्माण कार्यों पर निर्भर रहने से जल-संकट का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इस संदर्भ में समुदाय की भागीदारी विशेष महत्त्व रखती है। जब स्थानीय लोग जल-स्रोतों के संरक्षण, उनके उपयोग और रखरखाव में भाग लेते हैं, तब योजनाएँ केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर सामूहिक ज़िम्मेदारी का रूप लेती हैं। विद्यालयों में जल-जागरूकता, किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई का प्रशिक्षण और शहरों में वर्षा जल-संचयन जैसी पहलें व्यवहार में परिवर्तन ला सकती हैं। जल संरक्षण का वास्तविक लक्ष्य केवल वर्तमान आवश्यकता पूरी करना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल-सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए जल के प्रति दृष्टिकोण को "उपभोग" से "संरक्षण और ज़िम्मेदारी" की ओर बदलना समय की आवश्यकता है। प्रश्न: गद्यांश के अनुसार जल संरक्षण का वास्तविक लक्ष्य क्या है?
- A) भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल-सुरक्षा सुनिश्चित करना
- B) भूजल के दोहन को तीव्र करना
- C) केवल वर्तमान जल आवश्यकताओं की पूर्ति करना
- D) बड़े निर्माण कार्यों को बढ़ावा देना