भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सरकारी कानून अधिकारियों और कानूनी फर्मों को वकील के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट वकीलों और पेटेंट वकीलों को वकील के रूप में मान्यता से बाहर रखा गया है।

2. बार काउंसिल के पास कानूनी शिक्षा और लॉ कॉलेजों की मान्यता से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम, 1971 पारित किया गया था।

2. भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना ​​के लिए दंडित करने का अधिकार देता है।

3. भारत का संविधान नागरिक अवमानना ​​और आपराधिक अवमानना ​​को परिभाषित करता है।

4. भारत में, संसद को न्यायालय की अवमानना ​​पर कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है।

2. जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए उस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है।

3. एक संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की विशेष शक्ति है/हैं?

1. आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना

2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना

3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।

2. केंद्र सरकार में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

भारत में दल-बदल विरोधी कानून के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कानून निर्दिष्ट करता है कि एक मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के छह महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है।

2. कानून कोई समय-सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दलबदल मामले का फैसला करना होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है।

2. भारत के संविधान के अनुसार, भारत का अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा तब सौंपता है जब उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस्तीफा दे देती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

भारत में न्यायालयों द्वारा जारी न्यायदेशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक अधिनियमित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा गया हो।

2. परमादेश किसी कंपनी के ख़िलाफ़ नहीं होगा भले ही वह सरकारी कंपनी हो।

3. कोई भी सार्वजनिक विचारधारा वाला व्यक्ति अधिकार पृच्छा के न्यायदेश को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाने के लिए याचिकाकर्ता हो सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार, उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा तय की गई तारीख पर होगा।

2. एक अनिवार्य प्रावधान है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में उम्मीदवार का चुनाव या तो प्रमुख विपक्षी दल या सत्तारूढ़ दल से होगा।

3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान शक्ति होती है और उसके फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती।

4. उपसभापति की नियुक्ति के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित संसदीय परंपरा यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश किया जाता है और प्रधान मंत्री द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?